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जीडीए ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पारित किया 1435 करोड़ का बजट

गाजियाबाद। जीडीए अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त अनिता सी मेश्राम की अध्यक्षता में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि की बैठक एवं 152 वीं बोर्ड बैठक का आयोजन जीडीए कार्यालय सभागार में किया गया। इस मौके पर जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा, जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी, जीडीए सचिव संतोष राय, मुख्य अभियंता ई वीएन सिंह, नगर आयुक्त दिनेश चंद्र, विशेष कार्याधिकारी वी के सिंह, मीडिया प्रभारी ई अमरदीप कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीडीए अध्यक्ष अनिता सी मेश्राम ने बताया कि इस बैठक में गत वर्ष 30 नवंबर 18 को संपन्न पूर्व बोर्ड की बैठक के कार्यवृत और अनुपालन आख्या की पुष्टि की गई। इसके अलावा, वितीय वर्ष 2019-20 हेतु 1435 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया।

इस मौके पर जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से 41.07 करोड़ की कुल 10 परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें नन्दी पार्क में कान्हा गौशाला, एकीकृत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, अवंतिका एक्सटेंशन में अवशेष विकास कार्य, गालंद में प्रस्तावित कूड़ा घर तक गंग नहर की पट्टी पर एप्रोच रोड, इंदिराकुंज, अर्थला में नाले का कार्य और 4 करोड़ रुपये के हॉर्टिकल्चर आदि कार्य सम्मिलित हैं।

जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने आगे बताया कि बैठक में बजट प्रस्ताव सहित 16 प्रस्ताव रखे गए थे। यदि 7 अनुपूरक प्रस्तावों को भी जोड़ लिया जाए तो इनकी कुल संख्या 23 हो जाती है। इन सभी प्रस्तावों को सम्यक चर्चा के बाद उनके कार्यवृत्त को पास कर दिया गया। उन्होंने बजट सम्बन्धी सवालों के जवाब में आगे बताया कि वित्त वर्ष में 2017-18 में 1043 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के मुकाबले वित्त वर्ष 2018-19 में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और संशोधित बजट का आकार 2228 करोड़ रुपए हो गया है। बजट की बड़ी राशि मधुबन-बापूधाम योजना के तहत किसानों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। उन्हें इसी मार्च महीने में 350 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उनके मुआवजे की शेष राशि का भुगतान अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा जो लगभग 1343 करोड़ रुपये होगा।

जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 200 करोड़ रुपये से एलिवेटेड रोड बनाने हेतु लिए गए लोन का भुगतान किया जाएगा। 65 करोड़ रुपये जीडीए कर्मियों के वेतन, पेंशन आदि मदों में खर्च किए जाएंगे। 500 करोड़ रुपये से अवस्थापना के लोन का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि 570 करोड़ रुपये इस मार्च महीने में खर्च किये जायेंगे, क्योंकि कुछ जरूरी काम शुरू करने हैं और शेष कार्य जो दूसरे-तीसरे चरण में चल रहे हैं, उनके अवशेष राशि का भी इसी माह भुगतान किया जाएगा। 50 करोड़ रुपये से कॉन्ट्रैक्टर्स के रिफंड का भुगतान किया जाएगा। पीएम आवास, आर आर टी एस आदि अन्य आवश्यक मदों के लिए 10-10 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

This article was last modified on March 8, 2019 3:46 AM

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