आज जून महीने का आरंभ हो चुका है, और इसके साथ देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर हर परिवार और व्यक्ति की जेब पर साफ दिखाई देगा। महीने के पहले ही दिन होटल और रेस्तरां उद्योग महंगाई की मार झेल रहे हैं क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही, मारुति सुजुकी की कार खरीदने वालों के लिए भी चीजें महंगी हो गई हैं, जिससे ऑटोमोबाइल शौकीनों पर महंगाई का प्रभाव पड़ा है। इन बदलावों के अलावा, UPI से संबंधित नियमों में भी परिवर्तन किए गए हैं, जो ग्राहकों को प्रभावित करेंगे।
पहला बदलाव: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी
जैसा हर महीने होता है, 1 जून 2026 को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करते हुए नए रेट जारी किए हैं। घरेलू उपयोग के लिए 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत स्थिर रखी गई है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है। यह इस साल 2026 में अब तक की सातवीं वृद्धि है। दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 42 रुपये महंगा होकर 3113.50 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत में 52.50 रुपये का इजाफा हुआ है।
साथ ही, पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए नियमों को सख्त बना दिया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत, यदि उपभोक्ता के पास पीएनजी कनेक्शन पहले से मौजूद है, तो उन्हें 30 दिनों की समय सीमा के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा।
दूसरा झटका: Maruti की कारें हुईं महंगी
1 जून से कार शौकीनों को दूसरा बड़ा झटका लगा है, क्योंकि महंगाई ने अब कारों की कीमतें भी असर डालना शुरू कर दिया है. देश की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने हाल में अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जो 1 जून से प्रभाव में आ गई है. कंपनी ने ऑल्टो, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा समेत कई मॉडल्स की कीमतों में इजाफा किया है. मारुति सुजुकी का कहना है कि अलग-अलग मॉडलों पर कीमतों में अधिकतम 30,000 रुपये तक की वृद्धि की गई है.
तीसरा बदलाव: HDFC बैंक के नियम
1 जून 2026 से HDFC बैंक ने अपने करंट अकाउंट और अन्य कई खातों से जुड़ी प्रक्रियाओं में बदलाव किया है. बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब से छोटे नोट और सिक्कों के कैश डिपॉजिट पर नई लिमिट और चार्ज लागू कर दिए गए हैं. पहले छोटे नोटों पर कैश डिपॉजिट की कोई मासिक सीमा निर्धारित नहीं थी, हालांकि नोट जमा करने पर लगभग 4% और सिक्के जमा करने पर करीब 5% का शुल्क लिया जाता था. लेकिन इन नियमों में अब बदलाव किया गया है, जो ग्राहकों को नई शर्तों के अनुसार लेन-देन करने हेतु तैयार करता है.
बैंक के अनुसार, नए नियमों के तहत 20 रुपये या उससे कम मूल्य के नोटों की जमा सीमा 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है, जबकि सिक्कों के लिए यह सीमा 5,000 रुपये प्रतिमाह है। यदि इन सीमाओं से अधिक कैश जमा किया जाता है, तो अतिरिक्त जमा राशि पर 2 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। यह चार्ज केवल सीमा से अधिक राशि पर ही लागू होगा।
चौथा बदलाव: सोलर पैनल की कीमतों में आ सकती है बढ़ोतरी!
चौथे महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, 1 जून से सोलर पैनल से संबंधित नियमों में भी परिवर्तन हो रहा है। 1 जून 2026 से एप्रूव्ड मॉडल और मैन्युफैक्चरर लिस्ट (ALMM List-II) को अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। इस नियम के लागू होने के बाद, सरकारी योजनाओं और सभी प्रकार के सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में केवल वही सोलर मॉड्यूल और सेल उपयोग किए जा सकेंगे जो इस सूची में शामिल हों। इससे सोलर पैनल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, इसका परिणाम सोलर पैनल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में भी सामने आ सकता है।
पांचवां बदलाव: यूपीआई का नया सिस्टम
डिजिटल पेमेंट में ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से NPCI ने एक नया कदम उठाया है, जो 1 जून 2026 से लागू होगा। इस बदलाव के तहत, अब किसी भी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीआई ट्रांजेक्शन करते समय पिन सबमिट करने से पहले संबंधित व्यक्ति का बैंक खाते में दर्ज नाम प्रदर्शित होगा। इससे गलत अकाउंट में पैसे जाने की संभावना समाप्त हो जाएगी।