रविवार को खुलेंगे शेयर बाजार: सरकार का फैसला और इसके पीछे की वजह जानें

देश में बजट हमेशा 1 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन इस बार 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है, जिस कारण शेयर बाजार खुले रहेंगे. ऐसा संयोग अक्सर नहीं देखने को मिलता.

आमतौर पर रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन 1 फरवरी 2026 को ऐसा नहीं होगा। उस दिन संसद के दरवाजे भी खुले रहेंगे और शेयर बाजार भी संचालित होगा। 1 फरवरी को इस साल बजट पेश किया जाना है, और दिलचस्प बात यह है कि इस बार 1 फरवरी रविवार पड़ रहा है. इसी कारण शेयर बाजार उस दिन खुले रहेंगे. ऐसा संयोग सामान्यतः देखने को नहीं मिलता. नियम के अनुसार, हर साल 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश किया जाता है. यही वजह है कि बजट के दिन दलाल स्ट्रीट पर सुबह से चहल-पहल बनी रहेगी.

आम तौर पर सप्ताह के अंत यानी शनिवार और रविवार को बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पूरी तरह से बंद रहते हैं। लेकिन बाजार नियामकों और वित्त मंत्रालय के बीच यह सहमति बनी है कि बजट जैसे खास मौकों पर बाजार खुले रखे जाएं, क्योंकि बजट के दिन परंपरागत रूप से बाजार संचालित होते आए हैं। निवेशकों के लिए भी बजट का दिन बेहद उत्साहजनक और अहम माना जाता है। इस बार बजट 1 फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा, जिसके चलते इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी (शनिवार) या फिर इसके पहले के आखिरी कार्य दिवस, यानी 30 जनवरी (शुक्रवार), को जारी किया जा सकता है।

क्यों उठाया गया यह कदम?

बजट के दिन बाजार को खुला रखने का फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों का प्रभाव तुरंत ही बाजार पर देखा जा सके। वर्षों से निवेशक यह मांग कर रहे थे कि बजट वाले दिन बाजार चालू रहना चाहिए, जिससे अगले दिन अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव से बचा जा सके। ध्यान देने वाली बात है कि 1 फरवरी 2025 को शनिवार था, लेकिन बजट डे होने के कारण बाजार खुले थे। अगर पहले के उदाहरणों की बात करें, तो 28 फरवरी 1999 को रविवार को बजट पेश किया गया था। पहले हर साल बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था। इस साल से पहली बार शाम की बजाय सुबह बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई थी।

बजट थीम को लेकर अनुमान हालांकि, बजट के लिए अभी करीब 50 दिन शेष हैं, लेकिन निवेशक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस बार किस दिशा में बड़े कदम उठा सकती है। आयकर स्लैब में बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और कैपिटल मार्केट से संबंधित नीतियों पर अहम घोषणाओं की उम्मीदें लगाई जा रही हैं।