प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद, दिल्ली सरकार ने सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आव्हान किया है। इसी संदर्भ में दिल्ली में “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए दो स्तरों पर प्रबंधन किया गया है। हर हफ्ते सरकारी क्षेत्र में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा, जबकि निजी क्षेत्र के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। यह स्पष्ट किया गया कि यह निर्णय 15 मई (शुक्रवार) से प्रभावी होगा और यह अभियान आगामी 90 दिनों तक चलेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकारी वाहनों का उपयोग कम करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। पहले अधिकारियों को हर महीने 200 लीटर पेट्रोल मिलता था, जिसे अब 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इसके साथ, उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक सोमवार को ‘मेट्रो मंडे’ के रूप में मनाया जाएगा, जहां मंत्री और अधिकारी मेट्रो में सफर करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया कि नॉन-प्रैक्टिकल कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करें। इसी तरह, कोर्ट से भी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करने की अपील की गई है। इसके अतिरिक्त, नागरिकों को एक साल तक विदेश यात्रा न करने का परामर्श दिया गया है।
ऑफिस का समय हुआ बदलाव
दिल्ली की सड़कों पर सुबह और शाम के समय भारी ट्रैफिक की समस्या आम है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनती है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकारी ऑफिसों के कामकाज का समय अलग-अलग तय किया गया है। अब दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे, जबकि एमसीडी के ऑफिस का समय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाने का निवेदन किया है, ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम किए जा सकें। इसके साथ ही, अगले 6 महीनों तक दिल्ली सरकार ने नए वाहन न खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 10% तक बढ़ाने का भी ऐलान किया है। वहीं, व्यापारियों को प्रोत्साहित किया गया है कि माल ढुलाई के लिए ट्रकों की बजाय ट्रेन का विकल्प अपनाएं, जिससे ट्रैफिक और पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़े।
दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्णय:
- अब 50% मीटिंग ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होंगी।
- लेबर विभाग में सिंगल विंडो हेल्प डेस्क की शुरुआत होगी।
- सरकारी मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे अगले एक साल तक स्थगित रहेंगे।
- अगले तीन महीने तक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
- दिल्ली के लिए एक विशेष ट्रैवल प्लान तैयार किया जाएगा।
- सभी मॉल्स में ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों के लिए समर्पित कॉर्नर बनाए जाएंगे।
- दिल्ली सरकार ‘इंडिया मेड’ प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देगी।
- सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24-26 डिग्री पर सेट किया जाएगा।
- बिजली की अनावश्यक खपत रोकने के लिए मास्टर स्विच लगाया जाएगा।