नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली शाहदरा विवेक विहार प्रताप खंड स्थित राष्ट्रीय मजदूर यूनियन कार्यालय जोकि वर्षों से मजदूरों के हक की लड़ाई में कार्य कर रहा है अपने मजदूर संघ के कार्यालय में एक विशेष प्रेस वार्ता मे पत्रकारो को संबोधित करते हुए समाजवादी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्यामसुंदर यादव ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए
जो कि मजदूरों की हक की लड़ाई में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं सरकार ने एक नई चेक लिस्ट जारी करके हम पर एक नया नियम एवं कानून थोपने की कोशिश की है जिसके अंतर्गत वह यूनियन से यह चाहते हैं कि आगे से जब भी वह किसी मजदूर कां केस जब श्रम न्यायालय में फाइल करेंगे तब उन्हें फैक्ट्री मालिक का मोबाइल नंबर फैक्ट्री का पता एवं ईमेल आईडी का पूरा ब्यौरा साथ में देना पड़ेगा तब जाकर वह केस फाइल होगा सचिव सीटू पुष्पेंद्र सिंह ने भी अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा
कि हम सरकार के ऐसे किसी नियम कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है इस विषय पर आगे बोलते हुए महासचिव राष्ट्रीय मजदूर संघ उमेश दुबे ने साफ साफ शब्दों में यह कहा कि हम वर्षों से मजदूरों के हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सरकार को हमारा साथ देना चाहिए ना कि हमारे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करनी चाहिए उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए यह भी कहा कि उप श्रम आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों को फैक्ट्री के मालिकों की पूरी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए क्योंकि नई फैक्ट्री खोलते समय फैक्ट्री मालिक से उसका सारा ब्यौरा श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा करवाया जाता है ।
सचिव आईसीटी यू रामसेवक शर्मा ने भी अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर धरना प्रदर्शन करके मजदूरों के हक की लड़ाई को आसान बनाएंगे और सरकार के आगे किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे, सचिव औद्योगिक श्रमिक विकास यूनियन के किशोरी लाल वर्मा ने भी अंत में अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार आए ना आए दिन फैक्ट्री के मालिकों के हितों को देखते हुए ही कोई न कोई कानून बना देती है बल्कि उसे गरीब मजदूर को ध्यान में रखकर सारे नियम कानून बनाने चाहिए।
